काठमाडौँ, कात्तिक । नेपालका एलपी ग्यास उद्योगीहरूले व्यावसायिक लागत घटाउन र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन ग्यास उद्योगहरू एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर हुँदा) आयकरमा पूर्ण छुट पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको साधारण सभा तथा २८औँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा उद्योगीहरूले मर्जर नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन्।

हाल बजारको वास्तविक आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र सञ्चालन खर्च उच्च भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उद्योगहरूलाई बलियो बनाउन मर्जरको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरूले यसमा नीतिगत सहुलियत आवश्यक रहेको औँल्याए।

उपभोक्ताको बैंक खातामै अनुदान दिन प्रस्ताव
उद्योगीहरूले एलपी ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई पारदर्शी र लक्षित वर्गसम्म मात्र पुऱ्याउन नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनीहरूले उपभोक्तालाई दिइने अनुदान रकम सिधै बैंक खातामार्फत पठाउने (Direct Benefit Transfer - DBT) व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। यस व्यवस्थाले अनुदानको दुरुपयोग रोकिने र वास्तविक विपन्न परिवारले मात्र राज्यको सुविधा पाउने दाबी उद्योगीहरूको छ।

सिलिन्डर विभाजन र स्वचालित मूल्यको माग
संघले व्यावसायिक (Commercial) र घरायसी (Domestic) प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रंगका सिलिन्डर र फरक मूल्य कायम गरिनुपर्ने मागलाई पुनः दोहोऱ्याएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट जस्ता व्यावसायिक क्षेत्र र सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि एउटै मूल्य हुँदा अनुदानको गलत प्रयोग भइरहेको उनीहरूको तर्क छ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजार (भारतीय आयल कर्पोरेसनको मूल्य) अनुसार नेपालमा पनि ग्यासको उपभोक्ता मूल्य पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउन र उद्योगी तथा विक्रेताहरूको लगानीका आधारमा न्यायोचित कमिसन दर निर्धारण गर्न संघले सरकार र नेपाल आयल निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ।