काठमाडौं। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छठ पर्वको अवसरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन गरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्व मनाउने क्रममा कसैले पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्न र कानुनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरेको हो।

विज्ञप्तिमा छठलाई धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भावको प्रतीकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रकृतिप्रति कृतज्ञता, सूर्य उपासना र शुद्धताको यो पर्वले नेपाली समाजमा आपसी मेलमिलाप, बन्धुत्व र एकता अझ बलियो बनाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। मन्त्रालयले देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेको छ।

भेदभावजन्य गतिविधिमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

पर्व तथा अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा सामाजिक विभेद सिर्जना गर्ने गतिविधि हुन नदिन मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कतिपय स्थानमा दलित समुदायका लागि छुट्टै छठ घाट निर्माण गर्नुपर्ने वा गर्न दिने जस्ता विभेदकारी र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने खालका विषय सामुन्ने आउन सक्ने भएकाले ती कार्य संविधानको मर्म, कानुनको शासन र समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानुनी व्यवस्था

विज्ञप्तिमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराइएको छ:

• संविधानको धारा २४: 'छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक' लाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
• धारा १८: समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ।
• जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८: कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई जातजाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश निषेध गर्ने वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्यलाई कडा कानुनी दण्डनीय कसुर मानेको छ।

सबै पक्षलाई आग्रह

मन्त्रालयले जातीय वा लैंगिक आधारमा घाटहरू छुट्ट्याउने, विभेद गर्ने वा सामाजिक एकतामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको साझा अधिकार, आत्मसम्मान र समतामूलक समाज निर्माणका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, पर्व मनाउने क्रममा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई आआफ्नो तर्फबाट सामाजिक सद्भाव, भाइचारा र समावेशी संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न तथा कानुनको पूर्ण पालना गर्न मन्त्रालयले हार्दिक अनुरोध गरेको छ।