नेपाल मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित, १८० मध्ये १७३ मत प्राप्त

Nepal NB News

२८ असोज २०८३, बुधवार

न्युयोर्क। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा मङ्गलबार भएको निर्वाचनमा नेपालले कुल १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाएको हो।

निर्वाचनपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालप्रति समर्थन जनाउने सबै सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिएको छ। नियोगले बहुपक्षीयता, मानव अधिकार, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आधारित नियममुखी अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थाप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास व्यक्त गरिएको जनाएको छ।

नेपालले परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रलाई पनि बधाई दिएको छ। निर्वाचित राष्ट्रमा ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया रहेका छन्।

स्थायी नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी दुई कार्यकाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्य बनिसकेको छ। पछिल्लो निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि कार्यरत प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको यस परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।

परिषद्ले विभिन्न देशको मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ। यसले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानव अधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गर्दै आएको छ।

परिषद्को सदस्य बनेसँगै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने अवसर पाएको छ। यस अवधिमा मानव अधिकार, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको सम्मानसम्बन्धी विषयमा बहुपक्षीय संवाद र सहकार्यमा योगदान दिन नेपालले अवसर पाउनेछ। साथै, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपालमाथि रहनेछ।

प्रकाशित : २८ असोज २०८३, बुधवार 15:30