इजरायलमा ऐतिहासिक निर्वाचन: प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको सत्ता र भविष्यको महापरीक्षा

Nepal NB News

११ कार्तिक २०८३, मङ्गलवार

इजरायलमा भइरहेको आम निर्वाचन प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको राजनीतिक भविष्य र सत्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो अग्निपरीक्षा बनेको छ। सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको भीषण आक्रमण र त्यसपछिको बहुवर्षीय युद्धका बीच हुन लागेको यो पहिलो निर्वाचन हो। यस निर्वाचनलाई नेतान्याहुको नेतृत्व र सुरक्षा नीतिको जनमत सङ्ग्रह (रेफरेन्डम) का रूपमा हेरिएको छ।

विभिन्न चरणमा गरी करिब १९ वर्ष इजरायलको शासन सम्हालिसकेका नेतान्याहुका लागि यो चुनाव ऐतिहासिक परीक्षा बन्नुका मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्:

१. अक्टोबर ७ को सुरक्षा असफलता र जवाफदेहिता
हमासको ऐतिहासिक आक्रमणलाई रोक्न नसकेको र देशलाई ठूलो सुरक्षा सङ्कटमा धकेलेको भन्दै विपक्षी र पीडित परिवारहरूले नेतान्याहुको गम्भीर आलोचना गर्दै आएका छन्। आक्रमणका कमजोरीहरू छानबिन गर्न स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मागलाई नेतान्याहुले लगातार अस्वीकार गरेपछि जनआक्रोश बढेको छ।

२. बलियो विपक्षी चुनौती र आइजेनकोटको उदय
पूर्वसैनिक प्रमुख गादी आइजेनकोट नेतृत्वको मध्यमार्गी 'याशर पार्टी' (Yashar Party) नेतान्याहुका लागि मुख्य चुनौती बनेर उभिएको छ। मत सर्वेक्षणहरूमा आइजेनकोटको दल नेतान्याहुको लिकुड पार्टीभन्दा केही अगाडि देखिएको छ। अर्कोतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट, यायर लापिड र एविग्डोर लिबरम्यान जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन बलियो मोर्चाबन्दी गरेका छन्।

३. अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपन र आन्तरिक ध्रुवीकरण
गाजा, लेबनान र इरानसँगको लामो सैन्य टकरावका कारण इजरायलमा ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देश थप एक्लिँदै गएको छ। घरेलु रूपमा कट्टरपन्थी यहुदी (Haredi) पुरुषहरूलाई सैन्य सेवामा अनिवार्य सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषय र विवादास्पद न्यायिक सुधारका योजनाहरूले इजरायली समाजलाई विभाजित गरेको छ। यसका साथै नेतान्याहु आफैँ पनि अदालतमा भ्रष्टाचार र ठगीको मुद्दा खेपिरहेका छन्।

४. सरकार गठनको जटिल समीकरण
इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् (नेसेट) मा बहुमतका लागि कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। हालैका सर्वेक्षणहरू अनुसार नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी धार्मिक-राष्ट्रवादी गठबन्धनले ५० देखि ५३ सिट मात्र ल्याउने अनुमान छ भने विपक्षी गठबन्धनले ५२ सिट जति ल्याउने देखिएको छ। स्पष्ट बहुमत नआएमा नेतान्याहुले सरकार टिकाउन अति-दक्षिणपन्थी नेताहरूको कडा सर्तहरू मान्नुपर्ने हुन्छ, अथवा देश पुनः राजनीतिक गतिरोधतर्फ धकेलिन सक्छ।